-

पणजी, ता. 9 - मोपा येथील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या जागेतील धनगर समाजाच्या 10 कुटुंबांचे कासारवर्णे येथे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. तसा प्रस्ताव मोपासाठीच्या विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी आज तयार केला. त्यासाठी कासारवर्णे येथे आणखीन भूसंपादन करण्यात येणार आहे. दरम्यान, मोपातील प्रस्तावित विमानतळासाठीच्या संपादित जमिनीची अधिसूचना रद्द करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला आहे.
कासारवर्णे येथील जमीन या कुटुंबीयांना दाखविण्यात आली आहे. त्यांनी जमिनीला पसंती दिल्यानंतर ती जमीन संपादित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसा प्रस्ताव आज विशेष भू संपादन अधिकाऱ्यांनी तयार केला. या कार्यालयातून मिळालेल्या माहितीनुसार या संपादित जमिनीचा मोबदला म्हणून 50 कोटी रुपये सरकारने गोवा आर्थिक विकास महामंडळाकडे (ईडीसी) अनामत स्वरूपात ठेवले आहेत. त्यापैकी आंबेरे येथील बहुतांश जमीन सरकारच्या मालकीची असल्याने 10 कोटी रुपये सरकारच्याच खात्याला वर्ग होतील. यातील 10 कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहेत. उर्वरित जमीन मालकांपैकी 25 टक्के जमीन मालक व त्यांचे कूळ मुंडकार यांच्यात वाद असल्याने ती प्रकरणे न्यायालयात वर्ग करण्यात आली आहेत. त्याशिवाय काहींचे वारस तपास न झाल्याने त्यांना भरपाई देण्यात आलेली नाही.
तत्पूर्वी मोपा येथील नियोजित आंतरराष्ट्रीय मोपा विमानतळासाठी जमीन ताब्यात घेण्यासाठी सरकारने भूसंपादन कायद्याच्या कलम 4 व 6 खाली जारी केलेल्या अधिसूचना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस. सी. धर्माधिकारी व न्यायमूर्ती यू. व्ही. बाक्रे यांनी रद्दबातल ठरवून, कलम 5ए खाली 30 दिवसांच्या आत फक्त याचिकादारांची नव्याने बाजू ऐकून घेण्यासाठी सुनावणी घेण्याचा आदेश खंडपीठाने निवाड्यात सरकारला दिला आहे. विमानतळासाठी केंद्र सरकारने परवानगी दिली होती. त्यासाठी लागणारी जमीन राज्य सरकारने उपलब्ध करून देण्याची तसेच त्याचे बांधकाम "बूट' पद्धतीनुसार (बांधा, वापरा व हस्तांतरण) करण्यासाठी खासगी कंत्राटदाराला दिले जाणार होते. त्यासाठी वारखंड गावातील 22 लाख 14 हजार 419 चौ. मी., कासारवर्णे गावातील 13 लाख 23 हजार 96 चौ. मी., अंबेरे गावातील 2 लाख 87 हजार 725 चौ. मी., उगवे गावातील 4 लाख 50 हजार 935 चौ. मी., मोपा गावातील 23 लाख 64 हजार 115 चौ. मी. तर चांदेल गावातील 8 लाख 58 हजार 819 चौ. मी. जागा अधिसूचना काढून ताब्यात घेतली होती. माळरान असलेल्या या जागांमध्ये याचिकादारांच्या शेतजमिनी तसेच बागायती आहेत. ही जागा ताब्यात घेण्यापूर्वी जमीन धारकांची बाजू ऐकून घेण्यात आली नव्हती. भूसंपादन कायद्याचे कलम 4 व 6 चे उल्लंघन करून कलम 5ए खाली भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी जमीन धारकांना बाजू मांडण्यास संधी दिली नसल्याचा दावा याचिकादारांनी केला होता.
आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हा केंद्र सरकारचा प्रस्ताव असल्याने भूसंपादनसंदर्भात अधिसूचना काढण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नसून तो केंद्र सरकारला असल्याचा याचिकादारांचा दावा गोवा खंडपीठाने फेटाळून लावला आहे. मात्र भूसंपादन कायद्याखाली कलम 4 व 6 खाली अधिसूचना जारी करताना सरकारने तातडीचे कलम चुकीच्या पद्धतीने लावल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने दिलेल्या निवाड्यात केले आहे. ज्या जमीन मालकांची घरे, शेती तसेच बागायती या विमानतळाच्या प्रकल्पाखाली जाणार आहेत त्यांच्यासाठी सरकारने काही योजना आखल्या आहेत व हमी दिली आहे. त्या खंडपीठाने स्वीकारल्या आहेत. त्यात जमीन मालकांना घरांच्या मोबदल्यात इतर ठिकाणी घरे बांधून देणे तसेच या प्रकल्पामध्ये नोकऱ्या देणे यांचा समावेश आहे. जर सरकारने याचिकादारांना त्यांच्या जमिनीला दिलेला दर वाढवून दिल्यास व त्यांना तो मान्य असल्यास याचिकादारांना त्यासंदर्भात समझोता करण्यास मुभा असेल, असेही निवाड्यात नमूद करण्यात आले आहे. 29 मार्च 2012 रोजी सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर त्यावरील निवाडा खंडपीठाने राखून ठेवला होता.