Last Update:
 
देश-विदेश

"थेट निधी हस्तांतरण' वर्षाखेरपर्यंत देशभरात : जयराम रमेश
प्रतिनिधी
Tuesday, March 05, 2013 AT 01:31 AM (IST)
Tags: delhi,   gomantak
नवी दिल्ली, ता. 4 - "यूपीए' सरकारची महत्त्वाकांक्षी थेट निधी हस्तांतरण योजनेची अंमलबजावणी संपूर्ण
देशभरात करण्याचे सरकारचे नियोजन आहे. 2013 अखेरपर्यंत सर्व राज्यांत या योजनेची अंमलबजावणी केली जाईल, असा पुनरुच्चार ग्रामविकासमंत्री जयराम रमेश यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत केला. वृद्ध, विधवा आणि अपंगांना दिल्या जाणाऱ्या पेन्शनच्या रकमेत वाढ करण्यासाठी निकषांत अनुकूल बदल करण्याचा सरकारचा मानस आहे. याबाबतचा प्रस्ताव लवकरच केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर सादर केला जाईल, असेही रमेश यांनी सांगितले.
योजना आयोगाचे सदस्य डॉ. मिहीर शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय सामाजिक मदत प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी "नॅशनल सोशल ऍसिस्टन्स प्रोग्राम' समिती नेमली होती. या समितीने आज रमेश यांना अहवाल सादर केला. समितीने थेट निधी हस्तांतरण योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी लाभार्थी निवडीची प्रक्रिया, मंजुरी आणि वितरण या संदर्भातील अहवालात पात्रता निकष, मदतीचे प्रमाण आणि लाभार्थी निश्‍चितीची प्रक्रिया याबाबतच्या शिफारशी सुचविल्या आहेत.
अहवालासंदर्भात रमेश यांनी पत्रकार परिषदेत सरकारच्या आगामी नियोजनाची माहिती दिली. ते म्हणाले, की वृद्धत्व पेन्शन योजना, विधवा पेन्शन योजना आणि अपंगांसाठीच्या पेन्शन योजनेच्या लाभार्थ्यांची संख्या 2.7 कोटी असून, बाराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या अखेरीस ती वाढून आठ कोटींपर्यंत पोहोचेल. मिहीर शाह समितीने पेन्शन योजनांत दिल्या जाणाऱ्या रकमेत, तसेच त्यांची व्याप्ती वाढविण्यामध्ये टप्प्याटप्प्याने बदल केले जावेत, असे सुचविले आहे. त्याचा संदर्भ देऊन रमेश म्हणाले, की अन्नसुरक्षा योजनेच्या लाभार्थ्यांपर्यंत पेन्शन योजनेचाही फायदा मिळावा यासाठी सरकारचा प्रयत्न आहे. पंचवार्षिक योजनेच्या शेवटच्या वर्षांत (2016-17) अंमलबजावणी होईल. वृद्धत्व पेन्शन योजनेची रक्कम दरमहा 200 रुपयांवरून 300 रुपये केली जावी, विधवा पेन्शन योजनेसाठी पात्रतेची वयोमर्यादा 40 वर्षे आहे, ती कमी करून 18 वर्षे केली जावी, तसेच अपंगत्व पेन्शन योजनेसाठी लाभार्थ्याच्या अपंगत्वाचे प्रमाण 80 टक्के आहे; ते कमी करून 40 टक्के केले जावे, अशी शिफारस समितीने केली आहे.

प्रचारात करणार भांडवल
जानेवारीपासून 51 जिल्ह्यांत या योजनेची प्रारंभिक तत्त्वावर अंमलबजावणी सुरू आहे. योजना लागू होताच राजकीय लाभासाठी कॉंग्रेसतर्फे "आप का पैसा आप के हाथ' अशी प्रचारकी थाटातील घोषणाही कॉंग्रेसतर्फे देण्यात आली होती. आता येत्या मे महिन्यानंतर सुरू होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांच्या हंगामापूर्वीच या योजनेची व्याप्ती वर्षाखेर देशभरात नेण्याची घोषणा करण्यात आल्याने आता राज्यांच्या निवडणुकांत ही योजना कॉंग्रेसच्या प्रचाराच्या केंद्रस्थानी राहणार, हे स्पष्ट आहे.


 
 
About Us | Contact Us | Privacy Policy | Ad Rate Card | RSS
© Copyrights 2013 DainikGomantak.com - All rights reserved.
of
Powered By: