Last Update:
 
मुख्य पान

प्रादेशिक आराखडा खुला करण्यापूर्वी नगर नियोजन कायद्यात दुरुस्ती करा
प्रतिनिधी
Sunday, June 16, 2013 AT 12:50 AM (IST)
Tags: -
पिळर्ण सिटीझनचे सल्लागार ऍड. यतिश नायक यांची मागणी
पणजी, ता. 15 (प्रतिनिधी) ः प्रादेशिक आराखडा तयार करण्यासाठी लोक सहभागाची तरतूद नगर व ग्राम नियोजन कायद्यात नाही, आराखड्याचे सर्वाधिकार मुख्य नगर नियोजक, अधिकाऱ्यांना आहेत. त्यासाठी सरकारने प्रादेशिक आराखडा 2021 खुला करण्याआधी नगर नियोजन कायद्यात दुरुस्ती करून लोक सहभागाच्या प्रक्रियेची तरतूद करावी अशी मागणी आज
पिळर्ण सिटीझन फोरमचे सल्लागार ऍड. यतिश नायक यांनी केली.
प्रादेशिक आराखडा 2021 चे सरकार नेमके काय करणार आहे हे माहिती नाही, कारण त्यासंदर्भात वेगवेगळी विधाने मागील वर्षभर विधानसभा, जाहीरपणे झाली आहेत, प्रादेशिक आराखडा मागे घेण्याची भाषा 2012 च्या राज्यपालांच्या अभिभाषणात होती असे त्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. प्रादेशिक आराखडा 2021 खुला करून त्यांत लोक सहभागाच्या प्रक्रियेद्वारे किमान बदल करण्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी जाहीर केले आहे परंतु ती प्रक्रिया कायदेशीर ठरत नाही कारण नगर नियोजन कायद्यात तशी तरतूदच नाही असे त्यांनी निर्दशनास आणून दिले. प्रादेशिक आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी नगर नियोजन खात्याची आहे, त्यासंदर्भात प्रक्रिया कशी व्हावी हेही स्पष्ट असताना माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी प्रसिद्ध नगर नियोजक एडगर रिबेरो यांच्या नेतृत्वाखाली कृती दल नेमले, राज्यस्तरीय समिती नियुक्त केली, लोक सहभागातून प्रादेशिक आराखडा 2021 तयार झाला परंतु जनतेच्या दडपणामुळे ती प्रक्रिया झाली असा दावा त्यांनी केला. भविष्यात प्रादेशिक आराखडा तयार करायचा असेल तर लोक सहभागाच्या प्रक्रियेसाठी नगर नियोजन कायद्यात तरतूदच नाही असे दावे केले जाऊ शकतात म्हणून सरकारने नगर नियोजन कायद्यातील कलम 9 व 10 मध्ये बदल करायला हवे अशी मागणी त्यांनी केली.
लोक सहभागाची प्रक्रिया नगर नियोजन कायद्यानंतर आलेल्या पंचायत, नगरपालिका कायद्यात स्पष्ट करण्यात आली आहे परंतु ग्रामसभेला मत मांडण्याचे अधिकार आहेत, अंतिम निर्णय पंचायत मंडळाचा असतो हेही लक्षात घ्यायला हवे असे त्यांनी नमूद केले. राज्य सरकारने प्रादेशिक आराखड्यासंदर्भात प्रक्रिया करण्याआधी नगर नियोजन कायद्यात दुरुस्ती करणे योग्य ठरेल असे त्यांनी सांगितले. प्रादेशिक आराखडा खुला करणार म्हणजे नेमके काय होणार हे स्पष्ट होण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. गोवा वाचवायचा असेल तर प्रादेशिक आराखड्याची प्रक्रिया प्रामाणिकपणे व्हावी व त्यासाठीच वरील विचार व्यक्त केल्याचे ते म्हणाले.


 
 
About Us | Contact Us | Privacy Policy | Ad Rate Card | RSS
© Copyrights 2013 DainikGomantak.com - All rights reserved.
of
Powered By: