Last Update:
 
मुख्य पान

गोमंतकीयांच्या ताटातील मासळी होतेय महाग!
प्रतिनिधी
Monday, December 30, 2013 AT 04:44 PM (IST)
Tags: gomantak,   goa,   panjim
पणजी : गोमंतकीयांच्या ताटात मासळी नसेल तर त्याला स्वादच नसल्याची प्रतिक्रिया सर्वसामान्यांतून नेहमीच व्यक्त होत असते. ताटात मासळी तर पाहिजेच, पण दरही तसे रास्त असायला हवेत, पण सद्यःस्थितीत मात्र मासळी गोमंतकीयांच्या आवाक्‍याबाहेर पोचत चालली आहे.
राज्यात बाराशे "फिशिंग ट्रॉलर'ची सरकार दरबारी नोंद आहे. त्यातील साधारणपणे नऊशे ट्रॉलर समुद्रात जातात. फिशिंग आणि पर्सिंग अशा दोन प्रकारातील ट्रॉलरमुळे सरासरी चार ते पाच हजार टन मासळी मार्केटमध्ये येते. या आकड्यात कधी चढ, तर कधी उतारही असतो, पण ही मासळी गोव्याला पुरत नाही. कारण बहुतांश मासळी ही परराज्यात साठवणुकीसाठी जाते. त्यामुळे गोमंतकीयांना बाहेरून येणाऱ्या मासळीवर अवलंबून राहावे लागते.

गोव्यात मासळीचे मडगाव हे केंद्र बनले आहे. रोज पहाटे मडगावात साधारणपणे 30 ते 40 टन मासळीची आयात होते. हीच मासळी जास्त करून गोमंतकीयांच्या ताटात जाते. गोव्यात महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ, आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू या राज्यांतून ही मासळी येते. ट्रॉलरवाल्याने मारलेली मासळी प्रत्यक्षात ग्राहकाच्या हातातील पिशवीत जाईपर्यंत दर कमालीचा वाढलेला असतो.
गोमंतकीय ट्रॉलरवाल्यांच्या मते त्यांनी मासळी मारल्यानंतर ती बाजारात जाईपर्यंत मध्यस्थांच्या हस्तक्षेपामुळे हे दर वाढतात. त्यामुळे प्रत्यक्षात ग्राहक जेव्हा मासळी बाजारात जातो, त्यावेळेला त्याला या विक्रीच्या एकंदर साखळीमुळे महाग मासळी खरेदी करावी लागते.
मासळी मार्केटमध्ये पाय ठेवला तर आधी खिशाला हात लावावा लागतो, असे आम आदमीचे मत आहे. बाजारात मासळी बक्कळ दिसते, पण दर चढे असतात. आज मासळी विकली गेली नाही तर तीच मासळी "डीप फ्रिज'मध्ये ठेवून आणखी दोन दिवसांनी पुन्हा ग्राहकांच्या माथी मारण्यात येते. पण दराच्याबाबतीत मात्र कोणतीच तडजोड केली जात नाही.

राज्यातील ट्रॉलरवाल्यांकडून कोळंबी, राणे, बाळे तसेच अन्य मासळी परराज्यात साठवणुकीसाठी जाते. इंधनाचा खर्च, मजुरी यामुळे ट्रॉलरवाल्याला मोठा खर्च येतो. त्यामुळे किरकोळ विक्रीपेक्षा साठवणुकीकडे ट्रॉलरवाले लक्ष केंद्रित करतात. 100 ट्रॉलरवाल्यांमध्ये 10 जणांना फायदा झाला तर सर्वजण फायद्यात आहेत, असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल, असे मत या ट्रॉलरवाल्यांकडून व्यक्त केले जाते. सद्यःस्थितीत राज्य सरकारने वाढलेल्या डिझेलवर अनुदान जाहीर केले असून त्याची कार्यवाही सुरू आहे. त्यामुळे तेवढाच आम्हाला दिलासा, असे मतही ट्रॉलरवाले व्यक्त करतात.
वाढलेले मासळीचे दर काही कमी होत नाहीत आणि गोमंतकीयांना माशांशिवाय घास जात नाही. त्यामुळे एकतर सरकारने सुवर्णमध्य साधून मासळीचा व्यवहार जर भाजीच्या व्यवहाराप्रमाणे फलोत्पादन महामंडळासारखा नियंत्रित केला, तरच गोमंतकीयांना खिशाला चाट न लावता मासळी खरेदी करणे शक्‍य होणार आहे.

फलोत्पादन महामंडळातर्फे ज्याप्रमाणे भाजी विकली जाते, त्याच धर्तीवर मासळीही विकण्याची योजना राज्य सरकारने घोषित केली होती, पण ही योजना अद्यापपर्यंत चालीस लावण्यात आलेली नाही. गाड्यांवरून मासळी विकण्याची ही योजना सुरू झाली तर ग्राहकांना योग्य दरात मासळी उपलब्ध होईलच, याशिवाय रोजगारही मिळणे शक्‍य आहे.
सध्या इसवणाचा दर 400 रुपये किलो आहे. हा दर कमी होत नाही, उलट वाढतो. त्यामुळे सर्वसामान्यांना इसवण खरेदी करणे म्हणजे दहावेळा खिशाला हात लावावा लागतो.


सध्याचे दर
 इसवण 400 रुपये किलो
 वेर्ल्या 100 रुपये किलो
 सवंदाळे 160 रुपये किलो
 मोठे दोडकारे 140 रुपये किलो
 सुंगटे 400 ते 800 रुपये किलो

वाढलेले इंधनाचे दर, मजुरांच्या कटकटी यामुळे गोमंतकीयांना ट्रॉलरचा व्यवसाय परवडेनासा झाला आहे. सद्यःस्थितीत राज्य सरकारने डिझेलवर अनुदान जाहीर केल्याने हा एक दिलासा असला तरी पावसाळ्यात पूर्ण बंद ठेवून केवळ "सीझन'मध्ये ट्रॉलर चालवावा लागतो. शंभरातील दहा टक्के व्यावसायिकांना नशिबानुसार मासळी सापडली तर सर्वांनाच फायदा झाला असे म्हणणे चुकीचे आहे. त्यामुळे सध्या ट्रॉलरचा व्यवसाय ही मोठी जोखीम आहे. कारण यावरच कुटुंब चालवावे लागते.
- विश्‍वजित परब,
(अध्यक्ष, शापोरा बोट ओनर्स फिशरिज को. ऑप. सोसायटी)
 



 
 
About Us | Contact Us | Privacy Policy | Ad Rate Card | RSS
© Copyrights 2013 DainikGomantak.com - All rights reserved.
of
Powered By: