Last Update:
 
मुख्य पान

मुख्यमंत्री, महापौरांचे सूर जुळलेच नाहीत!
प्रतिनिधी
Monday, December 30, 2013 AT 04:46 PM (IST)
Tags: panjim,   goa
पालिका, महापालिकांत सत्तांतराचे खेळ; विकासकामांचा बट्ट्याबोळ
पणजी : एकमेकांचे हेवेदावे, खुर्चीचे खेळ आणि विकासकामांचा बट्ट्याबोळ अशा सावळ्या गोंधळातच राज्यातील बहुतांश पालिकांचे हे वर्ष सरले. विशेष म्हणजे पणजी महापालिकेतील सत्तांतरामुळे मुख्यमंत्री आणि महापौरांचे सूर वर्ष पूर्ण होत आले तरी जुळलेच नाहीत.
राज्यातील तेरा पालिकांबरोबरच पणजी महापालिकेलाही कचऱ्याचा प्रश्‍न मात्र भेडसावत राहिला. कचऱ्याबरोबरच पार्किंग व अन्य समस्याही सोडवण्यात या पालिकांना तेवढेसे यश आलेले नाही.

राज्यातील सर्वांत जुन्या पणजी महापालिकेबरोबरच पेडणे, म्हापसा, डिचोली, साखळी, वाळपई, फोंडा, मुरगाव, मडगाव, कुंकळ्‌ळी, केपे, कुडचडे, काकोडा, सांगे, काणकोण अशा तेरा पालिका कार्यरत आहेत. स्थापनेपासून या सर्वच पालिका आणि महापालिकांत सत्तांतराचे खेळ सुरूच आहेत. विशेष म्हणजे काही पालिकांत तर सत्तांतराचा अलिखित करारच केला जातो. 
या अलिखित कराराप्रमाणे संबंधित नगराध्यक्ष अथवा उपनगराध्यक्षाने दुसऱ्यासाठी खुर्ची खाली करायची व आपण बाजूला व्हायचे असे ठरलेले असते. राज्यातील बहुतांश पालिकांकडून या कराराचे पालन केले जाते. मात्र राज्यातील सर्वांत मोठ्या महापालिकेत आणि तेही राजधानी पणजीच्या महापालिकेत मात्र दरवर्षी महापौरपदासाठी निवडणूक होते.

यावर्षी पणजी महापालिकेत सत्तांतर घडून भाजपकडे असलेली सत्ता आपल्याकडे राखण्यात राज्यातील विरोधी कॉंग्रेस पक्षाने यश मिळवले होते. एकमेकांवर आरोप, दोषारोप आणि विकासकामांबाबतीत गोंधळ असा प्रकार खुद्द महापालिकेतही गेल्या वर्षभरापासून सुरू होता.
भाजप पुरस्कृत महापौर वैदेही नाईक यांच्याकडून सुरेंद्र फुर्तादो यांनी महापौरपदाची सूत्रे आपल्या हाती घेतली. त्यासाठी सुरेंद्र फुर्तादो यांना न्यायालयीन लढाईही लढावी लागली. सत्ता आपल्याच हाती ठेवण्यासाठी सरकार पक्षाने मोठ्या चाली खेळल्या, पण शेवटी न्यायालयाच्या आदेशामुळे या चाली निष्प्रभ ठरल्या.
पणजी महापालिकेवर असलेली भाजपची सत्ता जाऊन कॉंग्रेस पुरस्कृत सुरेंद्र फुर्तादो महापौरपदी तर बेंतो लॉरेना उपमहापौरपदी निवडून आले, पण गेल्या वर्षभरात महापौरांचे मुख्यमंत्र्यांशी सूर जुळलेच नाही. राज्याचे मुख्यमंत्री असलेले मनोहर पर्रीकर यांचा पणजी हा मतदारसंघ असल्याने विकासाबाबतीत मुख्यमंत्री आणि महापौर यांची दोन दिशांना दोन तोंडे असे चित्र दिसले.

राज्यातील अन्य पालिकांतही विकासकामे हाती घेण्यात आली तरी तशी ती लक्षणीय अशी ठरली नाहीत. मध्यंतरी पालिका प्रशासनाचा ताबा असलेल्या उपमुख्यमंत्री फ्रान्सिस डिसोझा यांनी कामे करा, अन्यथा निधी देणार नसल्याचा इशाराही दिला. पण तुटपुंज्या निधीत विकासकामे करायची कशी, असा सवाल संबंधित पालिकांकडून करण्यात येत आहे. राज्यात एक फोंडा पालिका सोडली तर अन्य सर्व पालिकांची एकत्रित निवडणूक होते. त्यामुळे सत्ताधारी कुठलाही पक्ष असेना या पालिका आपल्या कह्यात ठेवण्याचा आतापर्यंत सत्ताधारी पक्षांनी प्रयत्न केला आहे.

राज्याची राजधानी असलेल्या पणजीला महापालिकेचा दर्जा मिळाला आहे. पर्यटनदृष्ट्या पणजीला मोठे महत्त्वही आहे, पण महापौर फुर्तादो आणि मुख्यमंत्री पर्रीकर यांच्यात विकासकामांबाबत दिलजमाई झालीच नाही. विशेषतः महापौरांनी मुख्यमंत्री असहकार्य करीत असल्याचा पुकारा करून शंखध्वनी केला, पण त्याचा काहीच फायदा झाला नाही.
आपण असताना आणि आपल्या पूर्वीची पणजी महापालिका याची तुलना करा असे सरळ आव्हानच विद्यमान महापौर देत आहेत. भले विकासकामांसाठी सरकारकडून आवश्‍यक निधी उपलब्ध होत नसला तरी पुरस्कर्ते मिळवून महापौरांनी शहराचा नसला तरी महापालिका चकाचक करण्याकडे प्रयत्न केला आहे.
आता विद्यमान महापौरांची एका वर्षाची मुदत संपणार आहे. त्यामुळे पुढे काय, हा प्रश्‍न उपस्थित होईलच, पणजी महापालिकेवर सत्ताधारी की विरोधकांची सत्ता असेल, हे येणारे 2014 वर्ष ठरवील, मात्र सरत्या वर्षातील घडामोडींमुळे पणजी महापालिका गाजली.

कचऱ्याचा प्रश्‍न अधांतरी...!
दरवर्षीप्रमाणे सरत्या वर्षातही राज्यातील सर्व पालिका व पणजी महापालिकेला कचऱ्याचा प्रश्‍न सोडवता आला नाही. कचरा प्रकल्प उभारण्यासाठी होणारा विरोध आणि त्यामुळे हा प्रकल्प उभारण्यासाठी येणाऱ्या अडथळ्यांची शर्यतीत राज्यातील सर्वच सत्ताधारी पालिका, महापालिका गटाला सामील व्हावे लागले. पण त्यातून निष्पन्न काहीच झाले नाही. त्यामुळे निदान येणाऱ्या वर्षांत तरी कचरा प्रकल्पाचा प्रश्‍न सुटेल अशी आशा बाळगूया.



 
 
About Us | Contact Us | Privacy Policy | Ad Rate Card | RSS
© Copyrights 2013 DainikGomantak.com - All rights reserved.
of
Powered By: