पणजी, ता. 22 (प्रतिनिधी) ः राज्यात असलेल्या 3.40 लाख कुटुंबांपैकी दीड लाखांहून अधिक जवळजवळ 1.60 लाख कुटुंबांना विविध सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजनांचा फायदा मिळतो.  मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी ही माहिती दिली. सर्व मतदारसंघांना सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ मिळत असून दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेखाली येणाऱ्या नागरिकांची संख्या 1.17 लाखांवर गेली आहे तर गृह आधार व लाडली लक्ष्मी योजनेखाली आतापर्यंत सुमारे 44 हजार कुटुंबे आली आहेत, असा दावा त्यांनी केला. या योजनांवर सरकार महिन्याला 50 कोटी रुपये खर्च करीत असून वर्षअखेर गृह आधार योजनेखालील लाभधारकांची संख्या 1 लाखांवर जाईल तर लाडली लक्ष्मीखाली 40 हजार कन्या येतील, असे त्यांनी सांगितले. लाडली लक्ष्मी योजनेचा फायदा भाजपच्या आमदारांच्या मदतीने 5110 कन्यांनी घेतला असून कॉंग्रेस आमदारांच्या मतदारसंघातून, त्यांच्या आधारे 594 मुलींनी लाडली लक्ष्मी योजनेखाली एक लाख रुपये घेतले आहेत अशी माहिती त्यांनी दिली. गृह आधार योजनेखाली 54 हजार अर्जांना मंजुरी देताना 215 अर्जच नाकारले गेले आहेत तेही काही त्रुटी असल्यामुळे असे त्यांनी स्पष्ट केले.

पणजी, ता. 22 (प्रतिनिधी) ः लोकांच्या भल्यासाठी सरकारने योजना राबवायच्या असतात. लोकांना जे चांगले ते देण्याचा सरकारने प्रयत्न करायला हवा. जर लोकांना वाटले की नियोजित मोपा विमानतळ हे गोमंतकीयांसाठी घातक आहे, तर सरकारने मोपाचा विचार सोडून द्यायला हवा, असे सांगून आपण दाबोळी विमानतळासाठी आग्रही असल्याचे खासदार फ्रान्सिस सार्दिन म्हणाले.  पणजीत आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना राज्यात दाबोळी विमानतळ कोणत्याही स्थितीत हवा आहे. आपण मोपाच्या विरोधात नव्हतो, तरीपण जर लोकांना मोपा नको असेल तर सरकारने त्यावर जरूर विचार करायला हवा. दाबोळी विमानतळ हा गोमंतकीयांसाठी सर्वच दृष्टीने योग्य असून आपण दाबोळीसाठी आग्रही असल्याचा पुनरुच्चार फ्रान्सिस सार्दिन यांनी केला. राज्यात सध्या भाजप सरकारकडून जनतेची फसवणूक चालली असून वीज, पाण्याच्या तुटवड्यामुळे नागरिक हैराण झाले आहेत. भाज्या तसेच अन्य धान्याचे दर वाढले आहेत. अशा स्थितीत राज्य सरकारने गोमंतकीयांचे हित जपायला हवे. गोव्यात कार्यरत भाजप सरकार सर्वच आघाड्यांवर अपयशी ठरले असल्याचा आरोपही श्री. सार्दिन यांनी केला.

कुडचडे, ता. 22 (प्रतिनिधी) ः वास्को वालंकिणी रेल्वेला येत्या 26 मे पर्यंत कुडचड्यात थांबा न दिल्यास 27 मे रोजी सकाळी 9.15 वाजता भाजप कार्यकर्ते तसेच सांगे, कुडचडे केपेवासीयांसमवेत "रेल्वे रोको' आंदोलन करणार असल्याचा इशारा कुडचडे भाजप मंडळाने दिला आहे.  मंडळाचे अध्यक्ष आशिष करमली यांनी पत्रकार परिषदेतून ही माहिती दिली. या आंदोलनाला सांगे भाजप मंडळ तसेच अल्पसंख्याक मंडळांचाही पाठिंबा लाभणार असल्याने हे आंदोलन सर्वसमावेशक ठरणार असल्याची चिन्हे आहेत. पत्रकार परिषदेला सांगे भाजप मंडळाचे अध्यक्ष मनोदय फडते, सांगे अल्पसंख्याकांचे अध्यक्ष मायकल फर्नांडिस, आगुस्तीन फर्नांडिस, अशोक नाईक, राजू सुखटणकर, रुद्रेश तेंडुलकर आदी उपस्थित होते.

फोंडा, ता. 21 (प्रतिनिधी) ः आमच्या युतीच्या व मगो पक्षाच्या समर्थक असलेल्या नगराध्यक्ष राधिका नाईक या अनुभवी व कुशल प्रशासक आहेत. त्यांच्यासह सर्व नगरसेवक चांगले सुशिक्षित आहेत. गेले वर्षभर पालिका मंडळ आमच्याकडे नसल्याने विकासकामे करण्याबाबत आम्हाला भरपूर त्रास झाला. आता फोंड्याचा कायापालट करणार, असे आमदार लवू मामलेदार यांनी आपल्या कार्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले. विकासकामांसाठी पालिकेचा ठराव महत्त्वाचा असतो. जनतेच्या सहकार्याने फोंड्यातील पार्किंग, कचराविल्हेवाट, मलनिस्सारण, रस्ते रुंदीकरण, वाहतूक समस्या तसेच रेंगाळलेले प्रकल्प पूर्ण करणार व युतीच्या जाहीरनाम्यातील आश्‍वासने पाळणार, असे ते म्हणाले.  मुख्यमंत्री व सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री यांनीही विकासकामांना लागेल ते सहकार्य देण्याचे आश्‍वासन दिल्याचे त्यांनी सांगितले. मगो-भाजप युती अशी... मगो-भाजप युतीच्या सत्तेबाबत पत्रकारांनी वारंवार विचारल्यावर आमदार लवू मामलेदार यांनी सांगितले, की पालिकेच्या 14 जागांपैकी मगोने आठ व भाजपने सहा लढविल्या.

पणजी, ता. 21 (प्रतिनिधी) ः गोव्यात आधारकार्ड तयार करण्यासाठी बेकायदेशीर व चुकीची प्रक्रिया केली जात असल्याचे निवेदन राज्यपाल भारतवीर वांच्छू यांची भेट घेऊन पिळर्ण सिटिझन फोरमने आज दिले.  2002 साली राज्य सरकारच्या नागरी पुरवठा खात्याने एका परिपत्रकाद्वारे शिधापत्रिका तथा रेशनकार्ड हे ओळखपत्राचा पुरावा म्हणून स्वीकारू नये, असे परिपत्रक सर्व सरकारी खात्यांसाठी जारी केले होते याची आठवण राज्यपालांना दिलेल्या निवेदनात पिळर्ण सिटिझन फोरमने करून दिली आहे. मात्र त्याच शिधापत्रिकांचा आधार घेऊन आधारकार्डस्‌ बनवली जात आहेत, असा दावा त्यांनी केला आहे. 2002 च्या परिपत्रकातून नागरी पुरवठा खात्याने बनावट शिधापत्रिका असल्याचे मान्य केले होते. त्याच बनावट शिधापत्रिका प्रमाण मानून आधारकार्ड तयार करणे म्हणून आधारकार्डातही खोटारडेपणा येणे होय, असे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे. याप्रकरणी पिळर्ण सिटिझन फोरमने मुख्य सचिवांचे गेल्या एप्रिल महिन्यात लक्ष वेधले होते परंतु त्यासंदर्भात कारवाई केली जात नसल्याची खंत फोरमने व्यक्त केली आहे.